कायदा काय म्हणतो

कामगारांची मजुरी, नोकरीच्या अटी, कारखान्यांतील व्यवस्था, स्वच्छता, आरोग्य, कामाचे तास, कामगार-मालक संबंध इत्यादीसंबंधीचे कायदे म्हणजे कामगार कायदे, असे सर्वसाधारणपणे समजण्यात येते.कामगार कायदे प्रत्येक देशात आहेत. उद्योगधंदे वाढू लागले, की कामगारांच्या संरक्षणासाठी कामगार कायदे करण्याची आवश्यकता भासते. कायद्यांचे स्वरूप व तरतुदी देशकालपरिस्थित्यनुसार वेगवेगळ्या देशांत वेगवेगळ्या आहेत. त्या तरतुदींचे निदान किमान स्वरूप एकसारखे असावे, असा प्रयत्नश आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेमार्फत चालू आहे. या संघटनेचे ठराव, संकेत व शिफारशी यांना सर्व देशांत ज्या प्रमाणात मान्यता लाभेल, त्या प्रमाणात ते प्रयत्नस सफल होतील.औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या राष्ट्रांत स्वतंत्र कामगार संघ प्रबळ असल्याने कामगारांचे संरक्षण व कल्याण कामगार कायद्यांच्या द्वारा साधण्याऐवजी कामगार संघ व उद्योगपती यांच्यामधील सामुदायिक करारांच्या योगाने साधण्याची प्रवृत्ती आहे. सामुदायिक करारांच्या योगाने कामगारांना अधिक हक्क व सवलती प्राप्त करून घेता येतात. परंतु कामगार संघ प्रबळ व स्वतंत्र असतील, तरच हे शक्य होते. जिथे कामावर संघ प...

फौजदारी तक्रारीनंतर एफआयआर FIR कशी करावी याबाबत कायदा, तरतुदी व मार्गदर्शन- (How to File FIR Marathi)  कित्येक नागरिकांना भारतीय दंड संहिता १८६० अथवा इतर काही कायद्यांतर्गत जाहीर केलेल्या अपराध अथवा गुन्ह्यांची फौजदारी तक्रार केल्यानंतरही व प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला असल्याचा प्रकार घडूनही पोलीस प्रशासनाने एफआयआर (FIR) म्हणजेच प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची नोंद करण्यास नकार दिल्याने अथवा टाळाटाळ केल्याने मनस्ताप होतो व मोठा अन्याय सहन करावा लागतो. कित्येक वेळेस सामान्य नागरिकांना ‘अद्याप चौकशी चालू आहे, तपास चालू आहे’ अशी कारणे देऊन एफआयआर (FIR) अथवा गुन्हा नोंद करण्यासाठी कित्येक महिने पोलीस ठाण्याचे उंबरठे झिजवावे लागतात. काही प्रकरणांत तर वर्षही वाया जाते. अशा वेळेस या गैरप्रकाराविरोधात कसे लढावे, एफआयआर एफआयआर (FIR) अथवा प्रथम खबरी अहवाल (First Information Report) ची नोंद कशी करावी याबाबत सामान्य जनतेस कायद्याचे विशेषतः भारतीय दंड संहिता १८६० (Indian Penal Code 1860) व फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Code of Criminal Procedure 1973) चे कलम १५६(३) (सीआरपीसी १५६(३)- ...

सेवा हमी.. कशी हवी? सरकारी सेवा मिळणे हा लोकांचा हक्क मानून ‘सेवा हमी कायद्या’च्या अंमलबजावणीचे सूतोवाच महाराष्ट्रातही झाले, परंतु या सेवा केवळ दिल्या गेल्या की नाही यापेक्षा त्या कोणत्या प्रकारे, कशा दिल्या जातात, यावरही लोकांची देखभाल असू शकते. महाराष्ट्रात मर्यादित प्रमाणात तसा प्रयोग झालेलाही आहे आणि अन्य राज्यांच्या सेवा हमी कायद्यांत त्याचा अंतर्भाव आहे, याकडे लक्ष वेधणारा लेख.. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांनी आपला पदभार सांभाळताना एक लक्ष्यवेधी घोषणा केली.. ‘सेवा हमी कायदा’ आणण्याची. नुसत्या घोषणेवर न थांबता त्यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून कायदा तयार करण्यासाठीची कार्यवाहीदेखील सुरू केली आहे. या सेवा हमी कायद्यामधून महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण, रेशिनग, आरोग्य सेवा, पाणी, वीजपुरवठा इत्यादी सामाजिक सेवांची हमी किंवा गॅरेंटीच मिळणार आहे असे आम्ही समजतो. म्हणून हा कायदा आणणे म्हणजे लोकशाही आणखी बळकट करण्यासाठी उचललेले ठोस पाऊल आहे यात शंका नाही. पण महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक सेवांची हमी निश्चित करण्यासाठी काही प्रयत्न आधीपासून केले जात आहेत. या प्रयत्नां...