कायदा काय म्हणतो

मूल दत्तक घेण्यासंबंधी ‘वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे’ या कायद्यातही फरक आढळतो. कोणतेही मूल दत्तक घेताना कायदेशीर गोष्टींची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. कारण कायद्याने मूल दत्तक घेल्यानंतरच ते कायदेशीर वैध ठरते. मुस्लिम व खिस्ती लोक मूल दत्तक घेऊ शकत नाहीत. ते फक्त मुलाचे पालक (जबाबदारी किंवा गार्डियनशिप) घेऊ शकतात. गार्डियनशिपसाठीचा वेगळा कायदा आहे.  *महत्वाच्या तरतुदी*  दत्तक घेण्याचे मूल व दत्तक घेणारे आई-बाबा दोघेही हिंदू असले पाहीजेत. दत्तक मूल हे १५ वर्षांखालील आणि अविवाहित असणे गरजेचे आहे. विधवा, घटस्फोटित किंवा अविवाहित महिलेला मूल दत्तक घेता येते. महिला विवाहित असेल तर तिचा नवरा मूल दत्तक घेऊ शकतो. तिला दत्तक घेता येत नाही. मात्र पती मानसिक आजारी असेल, संन्यास घेतला असेल अगर हिंदू नसेल तर तिला मूल दत्तक घेता येते. पुरूष मूल दत्तक घेवू शकतो. यासाठी तो २१ वर्षे पूर्ण, मानसिकदृष्ट्या सुदृढ म्हणजे मानसिक आजार नसावा, अविवाहित, विवाहित असेल तर पत्नीची संमती आवश्यक राहील. पतीने मूल दत्तक घेतल्यानंतर पत्नीला आपोआपच त्या दत्तक मुलाची आई म्हणून कायदा मान्यता देतो. स्त्री आणि पुरुष दोघेही...

प्रश्न- सरजी, मी धुळे जिल्हाचा आहे. माझी शेती 1:33 एकर आहे. शेजारी भाऊ आहे. माझी शेती तो देत नाही. यावर पर्याय काय? व भुमी अभिलेख पण मोजणी करण्यास येत नाही. कारण ज्याने दबाव बसवला आहे. तो राजकारणी आहे. उत्तर- मालमत्ता वंश परंपरेने मूळ जमीन धारकापर्यंत (वडील) आली असेल तर, अश्या मालमत्ते मध्ये मुलगा/मुलगी यांच्या जन्मापासून समान हक्क सध्याच्या प्रचलित कायद्याने आहे. अश्या मालमत्तेचे वाटप मुलगा/मुलगी यांचे नावे करायचे असल्यास 500 स्टॅम्प वरती करून, दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंद करता येते. परंतु अशी मालमत्ता हस्तांतरण करताना सर्व वारसांची परवानगी असणे फार महत्वाचे आहे. याचे कारण त्यांचाही वाडवडीलर्जीत मिळकतीमध्ये समान हक्क असतो. या उलट, मालमत्ता स्व कष्टाने मिळविलेली, स्व कमाईवर विकत घेतली असेल तर, अश्या व्यक्तीला ती मिळकत कोणालाही हस्तांतरित करण्याचा, गिफ्ट देण्याचा अधिकार आहे. त्याच प्रमाणे इच्छापत्राद्वारे/मृत्युपत्राद्वारे मृत्यूपूर्व नोंद करून ठेवता येऊ शकते. या सर्व बाबींचा नोंदी /रजिस्टर, दुय्यम निबंधक कार्यालय याठिकाणी करता येतात.  या बाबी करताना योग्य वकील नेमून काम करावे... क...

शेतजमिनीची खरेदी आज शेतकरी नसलेली व्यक्ती शेतजमिनीचे हस्तांतरण, खरेदी, बक्षीसपत्र, देणगी, अदलाबदल, भाडेपट्टा वा अन्यप्रकारे स्वत:साठी जमीन विकत घेऊ शकत नाही. ज्या धरण वा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याची संपूर्ण शेतजमीन शासनाकडून संपादित झाली आहे. त्यांच्या संपादनाचा भक्कम पुरावा आहे, अशा व्यक्तीस आजही शेतकरी मानले जाते. अशी व्यक्ती शेतजमीन विकत घेऊ शकते. शहराच्या हद्दीत आलेल्या शेतजमिनीबाबत जिल्हाधिकारी यांनी कुळकायदा 63 व 88 (1)(ब) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध केली असेल तर अशी जमीन शेतकरी नसलेली व्यक्ती विकत घेऊ शकते. शेतजमिनीची खरेदी करण्याआधी- 1) सन 1947 पासूनचे सर्व 7/12 उतारे, सर्व फेरफार उतारे, व फेरफारासंबंधीचे अर्ज, जाबजबाब, निकाल, नोंदणीकृत दस्त, शासकीय आदेश यांच्या प्रती मिळवा. इनाम - वतन जमिनीबाबत 1930 पासूनचे वरील सर्व उतारे मिळवा. अनिर्णित फेरफार उतारे ओळखा. आवश्यक असेल तर जमीन मालकाच्या संमतीने किंवा पक्षकाराच्या हितासाठी बेकायदेशीर फेरफाराविरुद्ध दावा दाखल करा. अनिर्णित फेरफाराबाबत निर्णय घेण्याचा आग्रह करा. 2) तसेच गाव नमुना 8 अ, 1क, 1ड, गाव नमुना 3, गाव नमुना 7अ व 7ब. विवादग्रस्त ...

प्रश्न- वडिलोपार्जित संपत्ती आपल्या सहीशिवाय इतर कोणी विकू नये यासाठी कोठे अर्ज द्यावा लागतो? उत्तर- वडिलोपार्जित संपतीचे रेकार्ड मध्ये आपले नाव समाविष्ट असेल तर ती तुमच्या संमतीशिवाय विकता येणार नाही . सर्व प्रथम तुम्ही संबंधित (मयत वडील) यांचे कायदेशीर वारस असले तर त्याची कागदपत्रे घेवून तहसीलदार तलठी या कार्यालयात जाऊन अर्ज दाखल करा. संपत्तीचे रेकार्ड ऑप राईट (७,१२) वर तुमचे नावाची नोंद असली पाहिजे. तसे करायचे राहून गेले असेलतर दुय्यम निबंधक (खरेदी विक्री) कार्या्लय तालुक्याचे ठिकाणी असते. तिथे अर्ज देवून पोहोच घ्यावी. संबधित नातेवाईक अशी मालमता विक्री करण्यचे प्रयत्नात असेल तर त्यास प्रत्यक्ष व स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस द्यावी. गावतलाठी कार्यालय इथे अर्ज द्यावा .

   वारसा हक्क कायद्याने महिलांना माहेरच्या संपत्तीमध्येही हिस्सा दिला आहे. मात्र काही घटनांमध्ये महिलांना फसवून किंवा जबरदस्तीने हक्क काढून घेतला जातो. काही महिला आपले माहेर तुटू नये म्हणून स्वखुशीने भावांना हक्कसोडपत्र लिहून देत आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर महिलांना न्याय कधी मिळणार?    आजही ज्या त्या समाजाचे वंशपरंपरागत धार्मिक कायदे किंवा त्या समाजासाठी, संसदेने केलेले कायदे लागत असतात. म्हणून प्रामुख्याने हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी यांचे कायदे आजही परंपरागत आणि वेगळे आहेत. हिंदूचे कायदे तसे म्हटले तर हिंदूच्या परंपरागत वेद आणि स्मृती यावर आधारलेले कायदे ​स्त्रियांवर अन्याय करणारे होते. पुढे हळूहळू काही सुधारणा स्वातंत्र्यापूर्वीही केल्या गेल्या. उदा. सती बंदी कायदा, ​स्त्रियांचा मालकी हक्क, पुनर्विवाह कायदा. मात्र तरीही खासगी ​जीवनात हात घालायला कायदेमंडळे फारसा प्रतिसाद देत नव्हती. मात्र, हिंदूंनी १९५५-५६ सालात मोठ्या मनाने काही क्रांतिकारी दुरुस्त्या स्वीकारल्या आणि त्यातून १९५५ साली हिंदू विवाह कायदा झाला. या कायद्याने स्त्रियांना समानतेची वागणूक व स...